झापा । झापाको भद्रपुर नगरपालिका–७ का ७३ वर्षीय राजवंशी समुदायका अगुवा फूलसिंह राजवंशीलाई संविधान जारी भएपछि आफ्नो समुदायमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएको महसुस हुन्छ । राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नै समुदायका मानिस जनप्रतिनिधिका रूपमा पुग्नु र आफ्ना कुरा राख्ने अवसर बढ्नु उनका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो ।

शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा संविधानले दिएको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा समुदायका घरघरमा पुग्न नसकेको उनको अनुभव छ । “पहिले हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे कम थिए । अहिले स्थानीय सरकारमा आफ्नै समुदायका मानिस प्रतिनिधि छन्, आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ”, उनले भने, “तर हाम्रा छोराछोरीको शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवस्था हेर्दा संविधानले दिएको अधिकार अझै घरघरमा पुगेको छैन ।”

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा झापाका राजवंशी, सन्थाल, मेचेलगायतका सीमान्तकृत समुदायका अगुवाले राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँच बढेको अनुभव गरे पनि शिक्षा, रोजगारी तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणका क्षेत्रमा अझै अपेक्षित परिवर्तन हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानुपातिक, समावेशीकरण तथा भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

राजवंशी समाज विकास समितिका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका फूलसिंह संविधानले मातृभाषा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताउनुहुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमी रहेको उनको भनाइ छ ।

“संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्याप्त मौलिक अधिकार दिएको छ र विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ”, उनले भने, “समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । तर सरकारले यसको अक्षरशः पालना गर्न सकेको छैन । हामी आफैँ पनि संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गराउने निकायलाई झकझक्याउन पर्याप्त रूपमा एकजुट हुनसकेका छैनौँ ।”

नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ झापाका अध्यक्ष लखन हेमरमले संविधानपछि स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने सेवा र कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको पहुँच पहिलेको तुलनामा बढेको अनुभव गर्नुभएको छ । “पहिले सरकारी कार्यालयमा जाने, आफ्नो कुरा राख्ने अवस्था थिएन”, उनले भने, “अहिले गाउँमै सरकार छ, कार्यक्रम आउँछन्, हामी पनि सहभागी हुन पाएका छौँ ।”

सन्थाल समुदायका युवाको रोजगारी र शिक्षालाई लिएर उहाँको पनि मुख्य चिन्ता छ । आफ्नै मातृभाषामा पठनपाठनको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तथा सीप र रोजगारीका कार्यक्रम समुदायका बस्तीमा पुग्न नसक्नु चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।

“हाम्रा युवाले पढेर पनि काम पाउने अवस्था छैन । हाम्रो आफ्नै भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन”, उनले भने, “भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा हाम्रो संस्कृति लोप भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।”

हल्दीबारी गाउँपालिका–३ का मेचे समुदायका अगुवा ६० वर्षीय सुरेन मेचे संविधानपछि आफ्नो समुदायले पहिचान र अधिकारका विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार राज्यबाट प्राप्त केही लक्षित कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । “संविधानले हाम्रो पहिचान र अधिकारको कुरा गरेको छ, त्यो सकारात्मक हो”, उनले भने, “हाम्रो भाषा नयाँ पुस्ताले बोल्न छाड्दै गएको छ । संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ ।”

राज्यबाट मेचे समुदायका लागि उपलब्ध हुँदै आएको प्रोत्साहन तथा सहयोग, निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था र समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई उनले उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ । “भत्ताको व्यवस्था छ, निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था छ, आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधि छन् । यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ”, उनले भने ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आदिवासी समुदायको सहभागिता बढ्नु संविधानपछि देखिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक भएको राजवंशी समाज विकास समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलप्रसाद राजवंशी बताउँछन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ निवासी राजवंशीका अनुसार विगतमा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको समुदायका प्रतिनिधि पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

“प्रतिनिधित्व हुनु मात्रै पर्याप्त रहेनछ”, उनले भने, “प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसर पनि चाहिन्छ ।” उनका अनुसार गौरीगन्ज गाउँपालिकाका तीन वटा आधारभूत विद्यालयमा विगत तीन महिनादेखि राजवंशी भाषामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी नियमित पठनपाठन भइरहेको छ । “यो सबै संविधानको देन हो”, उनले भने ।

गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशी संविधानपछि देखिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये स्थानीय तहको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढ्नु हो । उनी स्वयं राजवंशी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भएकाले समुदायका समस्या र आवश्यकतालाई स्थानीय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँछन् ।

“संविधानले अधिकार र प्रतिनिधित्वको बाटो खोलेको छ । सोहीअनुरूप निर्वाचित भएपछि लक्षित वर्ग समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएका छौँ”, उनले भने, “शिक्षा, मातृभाषा तथा संस्कृति संरक्षण, सीप विकास र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न स्थानीय तहबाट गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

सन्थाल समुदायका युवा मङ्गलका लागि पनि संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आफ्नो समुदायले अधिकारका विषयमा बोल्न र प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण बन्नु हो । “पहिले अधिकार के हो भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन”, उनले भने, “अहिले हाम्रा युवाले आफ्नो अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो परिवर्तन हो ।”

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबिच अझै दूरी रहेको उनको अनुभव छ । “कागजमा अधिकार लेखिएको छ । अब त्यो अधिकार हाम्रो बस्तीमा वास्तविक रूपमा अनुभूति हुने गरी देखिनुपर्छ”, उनले भने ।

साहित्यकार तथा नागरिक अगुवा देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाका अनुसार संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार र राज्यका निकायमा सहभागिताको आधार दिए पनि अबको चुनौती ती अधिकारलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

“संविधानले बाटो देखाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा अघि बढाउने जिम्मेवारी राज्यका सबै तह र स्वयं समुदायको पनि हो”, उनले भने, “अधिकारको जानकारी, अवसरमा समान पहुँच र आफ्नो पहिचानप्रतिको आत्मविश्वास बढ्दै गए मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समाजको आधार बलियो हुन्छ ।” रासस