गीता राना क्षेत्री : संस्थापक प्रिन्सिपल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल

गीता राना क्षेत्री एक सफल शैक्षिक उद्यमी हुनुहुन्छ । मुलुकमा बहुदल आउनुअगावै राज्यका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै निजी स्रोत–साधनबाट ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको स्थापना गरी अहोरात्र खटिँइदै  आउनुभएकी राना निजी शैक्षिक संस्थाले केही हदसम्म भए पनि व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । सीपमूलक शिक्षा नभएका कारण उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरु विदेशिरहेको हँुदा राज्यले यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । एन–प्याब्सनकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएकी राना देशको पछिल्लो शैक्षिक अवस्थादेखि निकै चिन्तित देखिनुहुन्छ । उच्च शिक्षाको नाममा युवाशक्तिसँगै अर्बौ रकम बाहिरिने मात्र नभई पारिवारिक विचलनसमेत ल्याएको हँुदा यसलाई रोक्न राज्यले गम्भीररुपमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा निजी शैक्षिक क्षेत्रमा घर–जग्गा व्यवसायीहरुको प्रवेशले महँगोसँगै बदनाम हुन पुगेको बताउनुहुन्छ । स्वेदेशमै व्यावहारिक शिक्षासँगै रोजगारको व्यवस्था गरिए उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने तुरुन्तै रोकिने पूर्वसभासदसमेत रहनुभएकी रानासँग राधाकृष्ण कटवालले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी :    

वर्तमान शिक्षाको क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

शिक्षाको महत्व बुझ्ने जमातमा कमी आएको छ । पढ्नका लागि पढ्ने मात्रै भएको हुन पुगेको छ । किन भने, हाम्रो पालामा नपढे ठुलो मान्छे बनिँदैन, कक्षामा फेल भइन्छ भन्ने थियो तर अहिलेका विद्यार्थीहरुमा त्यो छैन । अर्कोतर्फ, व्यावहारिक शैक्षिक पाठ्यक्रममा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । संग्रहमा भन्नुपर्दा, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । निजी विद्यालय त झन् सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । 

यहाँ कठीन छ भन्नुहुन्छ तर फाइव स्टार होटलजस्ता शैक्षिक संस्था खोल्ने होड नै चलेको छ ?

पछिल्लो समयमा निजी विद्यालय खोल्ने एकेडेमी क्षेत्रका होइनन् । घर जग्गा र सेयरमा आएको गिरावटसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लागेका हुन् । सोही समूहद्धारा सञ्चालित विद्यालयमा चर्को शुल्क हुने गरेका छन्, जसको जस जीवन नै शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गरेका हामी जस्ताले लिनुपरेको छ ।  

ग्यालेक्सी स्कुल चाहिँ चर्को शुल्क लिने भित्रमा पर्दैन ? 

यो स्तरको विद्यालयमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम शुल्क दिने ग्यालेक्सी नै पर्छ । यो मैले भनेको कुरा होइन, यहाँहरु आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ । शुरुमा विद्यालय स्थापनाकालमा अन्य विद्यालयको भन्दा केही बढी शुल्क भए तापनि हाल न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं । हाम्रो जोड भनेको घोकन्ते अध्यापनमा भन्दापनि व्यावहारिक ज्ञानमा जोड दिँदै आएका छौं भने पाठ्यक्रमा भन्दा व्यावहारिक सिपमूलक अध्यापनमा जोड दिन्छौं । वास्तवमा भन्नुपर्दा गरिखाने शिक्षा नेपालमा छैन । सोही कारण शैक्षिक बेरोगारको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । 

शैक्षिक बेरोजगार बढ्नुको कारण के लाग्छ ? र, यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?

हाम्रो देशको शिक्षा भनेको पढ्न र लेख्नमात्र आउने छ । व्यावहारिक सीपमुलक शिक्षा छैन । वार्षिक ५ लाखको दरले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुन्छन तर व्यवस्थापन र रोजगार पाउने ठाँउ कतै छैन । वास्तवमा भन्नुपर्दा शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । 

यस्तो अवस्था आउनुको कारण के लाग्छ र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यो सबै राज्यको गलत नीतिले हो । त्यसकारण समयसापेक्ष पाठ्यक्रम हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रियरुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर शिक्षाविज्ञको टोली बनाई पाठयक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र विद्यार्थीको पढ्ने रुचि बढ्ने र व्यावहारिक हुन सक्छ । तर यहाँ राजनीतिक दल विशेषका व्यक्ति र पूरानै पाठयक्रमको कपी पेष्ट गर्दै नयाँ पाठयक्रम आयो भन्ने गरिन्छ । अनि कसरी हुन्छ विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल ? कहाँ पाइन्छ रोजगार ? समस्या धेरै छन् तर गर्नुपर्ने निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।   
 
यहाँ पनि नीति निर्माण गर्ने तह संसदमा नै पुग्नु भएको थियो नि ? किन भएन सो बेला पहल ?

एक–दुई जनाले चाहँदैमा कहाँ सम्भव हुन्छ र ? शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको साथ–सहयोग जरुरी हुन्छ । फेरि म लगायत केहि सभासदले शिक्षा सुधारका कार्यक्रम लिएर जाँदा निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ल्याए भनेर हल्ला फिजाइन्थ्यो । मेरो उद्देश्य भनेको निजी र सरकारीभन्दा पनि संग्रह शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो र संसदमा धेरै कुरा उठाएको पनि हो तर सुनुवाई भएन । 

निजी शैक्षिक संस्थालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा पहिला अहिलेमा कतिको अन्तर पाउनुहुन्छ ?

खासै अन्तर छैन । निजी शैक्षिक संस्थालाई राज्यले सौतेनीको व्यवहार गर्दै आएको छ । एउटा हाकिमले कर्मचारीलाई काम अराए जस्तो निजी शैक्षिक संस्थालाई गर्दै आएको छ । कहिले यसो गर, कहिले उसो गर, जे–जे मन लाग्यो त्यहि गर भन्ने निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका समस्या के–कस्ता छन् भन्नेतर्फ कहिले ध्यान दिइएन । अर्कोतर्फ कर लिनका लागि सेवामूलक शैक्षिक संस्था र अस्पताललाई समेत कम्पनी अन्र्तगत लगियो । शिक्षा प्रदान गर्ने मुहान हुन्, केहि सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्यमा कहिले आएन । केबल कर उठाउने र व्यापारको ट्याग लगाईदिने काममात्र भयो । कोभिड–१९ कोरोनामा सबैभन्दा ठुलो मार निजी शैक्षिक संस्थालाई परेको थियो तर राज्यको तर्फबाट कुनै किसिमको सहानुभूति पाइएन । कतिपय शैक्षिक संस्था त बन्द नै हुन पुगे भने बाँकी रहेका संस्था कसरी टिके होलान भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । संग्रहमा भन्नुपर्दा राज्यको निजी शैक्षिक संस्थालाई कुनै साथ सहयोग छैन । 

कोभिड–१९ ले त शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभई हरेक क्षेत्रनै प्रभावित हुन पुगेका थिए नि है न र ?

हरेक क्षेत्रमध्ये बढी असर कसलाई पु¥यायो भन्ने हो । शैक्षिक संस्थाले आर्थिक क्षतिमात्र नभई कहिले पूर्ति नहुने क्षति व्यर्होन पुगेको छ । जस्तो कि कोभिडपश्चात् विद्यार्थीको पढाइमा अत्यधिक ह्रास आएको छ । किनभने, कोभिडको बेलामा जब अनलाइन कक्षा सञ्चालन भयो त्यसपछि विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा भन्दापनि अन्यत्र केन्द्रित हुन पुग्यो । पढ्नुपर्ने उमेरमा विद्यार्थीहरुको लत इन्टरनेटमा–मोबाइलमा बस्न पुग्यो । अहिले पनि विद्यालयबाट घर फर्केपछि विद्यार्थीको केही समय इन्टरनेटमै वित्छ । त्यसकारण कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको क्षति आर्थिकभन्दा ठुलो छ, जुन फिर्ता हुने सम्भव छैन ।  

पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाको नाममा विदेशी विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ । यसबारेमा यहाँको भनाई के छ ?

पहिलो कुरा, नेपालको शिक्षा जीवनउपयोगी नभएर हो भने पढाई–लेखाई भएर पनि रोजगार पाउने स्थिति नभएका कारण आफनो भविष्य खोज्दै विद्यार्थीहरु विदेशीएका हुन् भन्ने लाग्छ । दोस्रो, विदेशमा अध्ययनसँगै काम गर्ने वातवरण छ । तर, नेपालमा सो अवस्था नभएर पनि हो । विगतमा उच्च शिक्षा भन्दा पनि माध्यामिक शिक्षाकै लागि पनि विदेश पढाउन अभिभावक लालयित थिए र आर्थिक पहुँच भएका परिवारका सन्तान पढाईका लागि विदेशीने गरेका थिए, जुन हामी जस्ता निजी विद्यालयले रोकेका थियौं र छौं तर उच्च शिक्षाका लागि निजी शैक्षिक संस्थाले रोकेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन । कारण, सीपमूलक शिक्षाको अभाव छ भने नेपालमा रोजगारी छैन । यसले गर्दा उच्च शिक्षाको नाममा नेपाली युवाशक्तिसँगै अर्बौ नेपाली मुद्रामात्र बाहिरिएको मात्रै छैन, हरेक घर–परिवारमा पारिवारिक विचलन ल्याईदिएको छ । घर–खेत बैंकमा राखेर कर्जा लिई छोराछोरी पढाउन विदेश पठाउने अधिकांश अभिभावकहरु सम्पतिसँगै छोराछोरी पनि गुमाउँदै आएका छन् । किन भने विदेश गएका छोराछोरी देश फर्किन नचाहेपछि वृद्धा आमा बुबाहरु बुढेसकालमा एक्लाएक्लै जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यो पनि देशका लागि ठुलो समस्या हो ।   

यहाँ पूवसभासद्समेत हुनुहुन्छ, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

राज्यले हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा झन्डै दुई खर्बको हाराहारीमा वजेट छुट्याउँछ तर सीपमूलक शिक्षामा फिटिक्कै ध्यान छैन । राज्यको लगानी र विद्यार्थीको वर्षौको मेहेनत बालुवामा पानी हाले सरह हँुदै आएको छ । त्यसकारण व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ । कम्तीमा सीपमूलक शिक्षा भयो भने राज्यले नै रोजगारी दिइरहनु पर्दैन । किनभन,े विद्यार्थी आफै काम गरेर बाच्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ मास्टर सिध्याएका विद्यार्थीले पढ्न र लेख्न बाहेक केही जानेको हुँदैन । त्यसैले शिक्षासँगै रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसका लागि राज्यले ढिला गर्नुहुँदैन । यही अवस्था रहरिहे युवा जति देशमा कोही हुने छैनन् भने श्रम बजारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स पनि उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिने निश्चित छ ।   

अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ? 

राज्यको बागडोर राजनीतिकर्मीको हातमा छ तर राजनीतिकर्मी र दलहरु केबल पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित हुदा देशको यो दुरवस्था भएको हो । त्यसले गर्दा नेतामा राष्ट्रियताको भावनासँगै नेता सुध्रिन जरुरी छ । साथै नेता सुधार्न र सहिमार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी हामी नागरिकको पनि भएकोले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौं र गराऔं भन्न चाहन्छु ।