काठमाडौं । लघुवित्त पीडित तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तापछि दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना सहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नेछ ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पहरू सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी “सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१” को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, कर्मचारीले घरमै पुगेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीत गतिविधि रोक्न अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।
वार्तामा सहभागी दुवै पक्षले सहमतिले लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान र पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
