काठमाडौँ । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३/८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिए। देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि रु चार अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । त्यस्तै जाजरकोट तथा रुकुमपश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले हालसम्म सडक सञ्नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमा जोड्नेगरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए।
त्यसैगरी, नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच बढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदलयात्राको दूरी नबढ्नेगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु पाँच अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्गर्न पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गरिने उनको भनाइ छ।
