काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिमा कार्यक्रम आगामी तीन वर्षभित्र कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुर्याइने जानकारी दिए।
बजेट वक्तव्यमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दु बनाइने र २५ प्रकारका निःशुल्क वितरण गरिने औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई समक्ष बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीसमेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाइने, सार्वजनिक साझेदारी मोडलअनुसार सात प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य कोषलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा परिचालन गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ। छरिएर रहेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
