काठमाडौं । केन्द्र सरकारले आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णयको अवज्ञा गर्दै देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले  नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा पूर्वतयारीबिनै सरकारले निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय तहहरू खुलेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला भक्तपुर नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, तार्केश्वर नगरपालिका, काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहहरूले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही अन्य स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्था, अभिभावकको सुझाव र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर विद्यालय बन्द नगर्ने तयारी थालेका छन् ।

स्थानीय तहहरूको भनाइमा केन्द्र सरकारको निर्णय व्यवहारिकभन्दा पनि हतारमा गरिएको देखिएको छ । विद्यालय सञ्चालन तालिका, शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन, यातायात, अभिभावकको समयतालिका तथा विद्यार्थीको अध्ययन चक्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको आरोप स्थानीय सरकारहरूको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले पठनपाठनलाई नियमित जारी राख्ने जनाएको छ । त्यस्तै, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र तार्केश्वर नगरपालिकाले पनि अभिभावक तथा विद्यालय प्रशासनसँग छलफलपछि आइतबार विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरू मात्र होइन, अभिभावक र शिक्षकहरूबाट समेत केन्द्र सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । आइतबार विदा थप्दा विद्यार्थीको अध्ययन समय घट्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने बताएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक पर्ने भए पनि केन्द्र सरकारले एकतर्फी शैली अपनाएको आरोप लागिरहेको छ । उनीहरूका अनुसार संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको अधिकार र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले झन् द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ ।

यता, आइतबार बिदाको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । आकस्मिक सेवा सञ्चालन भइरहे पनि ओपीडी, परीक्षण तथा नियमित उपचार सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ । विशेषगरी दीर्घरोगी, नियमित जाँच गराउनुपर्ने बिरामी तथा टाढाबाट उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको प्रभाव मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णयले सेवा प्रवाह कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले राज्यका निर्णयहरू लोकप्रियताभन्दा पनि व्यवहारिकता, सेवा निरन्तरता र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने बताएका छन् ।