काठमाडौँ। ‘यत्ति छिटो नतिजा आउला र ?, हतारमा काम गर्दा कतै प्रणालीमै समस्या आउने त होइन ?’ भन्ने प्रश्नका बिच माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा एक महिनामै सार्वजनिक भएको छ ।

यसपटक परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनामै नतिजा मात्र सार्वजनिक भएन, नतिजा विगतका तुलनामा सुधार पनि भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाबमोजिम एक महिनामै परीक्षाफल प्रकाशन गरेको हो ।

एक महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले दिएको निर्देशनको पालनासँगै नयाँ सरकारले शैक्षिक पात्रोलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वास पनि पलाएको छ ।

छोटो समयमा परीक्षा प्रकाशन हुनु र नतिजामा सुधार आउनुलाई शिक्षाविद् एवं सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । परीक्षाफलअनुसार दुई लाख ८४ हजार एक सय ६० विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ भई ६५ दशमलव ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका छन् भने एक लाख ४६ हजार पाँच सय सात विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् । ‘ननग्रेडेड’ भएका विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षाको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

यसपटक दुई लाख ५७ हजार पाँच सय २७ छात्रा र दुई लाख ५२ हजार चार सय ३४ छात्रले आवेदन फारम भरेकामा चार लाख ३० हजार छ सय ६७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । गत वर्षको परीक्षामा ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ भएका थिए भने संवत् २०८० मा ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत पास भएका थिए ।

गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालित २०८२ सालको एसइई परीक्षालाई यसपटक थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइएको थियो । परीक्षालाई व्यवस्थित र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई छिटोछरितो बनाई शीघ्र नतिजा प्रकाशन गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको थियो।

शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले एक महिनामै नतिजा सार्वजनिक हुन सम्भव छैन भनेर पूर्वउपकुलपति, पूर्वरजिस्ट्रार र बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेतले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेको अवस्थामा तोकिएको समयमै परीक्षाफल प्रकाशन हुनुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा शिक्षकप्रतिको विश्वास नै पहिलो कारण भएको बताए ।

वाग्लेले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा शिक्षकबाहेक अरु कोही विज्ञ नहुने स्पष्ट गर्दै छिटो नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षकको लगाव र मिहिनेतको प्रतिफलका रूपमा विश्लेषण गरे । ‘यसबाट राज्यले शिक्षकमाथि विश्वास गरेर हेर्नुपर्ने पाठ मिलेको छ, शिक्षकमाथि विश्वास गरे असम्भव कामहरू पनि सम्भव हुँदै जानेछन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक विकासमा लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

बोर्डका सदस्यसचिव जङ्गबहादुर अर्यालले शिक्षामन्त्रीको निर्देशिकाका अतिरिक्त बोर्डले जनशक्ति थप र नयाँ निर्देशिकाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेकाले समयमा नतिजा आउन सम्भव भएको बताए । ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) व्यवस्थापन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण निर्देशिका, २०८२’ मा परीक्षा समाप्त हुने समयमा तोकिएका परीक्षकहरू परीक्षण केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

विगतमा परीक्षा केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका पोको पारेर राखिने गरेकामा यसपटक तीन दिनभित्र विषयगत शिक्षकलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरेर सरासर जाँच गर्न लगाइएको अनुभव सदस्यसचिव अर्यालले सुनाए । परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिका आउनुअगावै प्राप्ताङ्क सङ्कलन गरेर प्रविष्ट गरिएको र उत्तरपुस्तिका प्राप्त भएपछि भिडाएर ‘टेबुलेसन’ गरिएको उनले बताए ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले विगतका सरकारले थालेका सुधार अभियानमा अनिवार्य विषयहरूमा निःशुल्क अनलाइन कक्षासमेत चलाएर एसइईको नतिजा ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने घोषणा र वर्तमान सरकारले एक महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशनको निर्णयको पृष्ठभूमिमा शिक्षकहरूले निरन्तर साथ दिँदै आएको बताए ।

निर्देशिकामा परीक्षा भएकै दिन परीक्षक र सम्परीक्षकलाई उत्तरपुस्तिका बुझाइने, परीक्षणमा लापरवाही गरेको पाइएमा लापरवाहीको मात्रा हेरी पुनः परीक्षण गराउने, पारिश्रमिक कट्टा गर्ने वा परीक्षकको सूचीबाट नाम हटाउने र अन्य अमर्यादित कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीसमेत गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा मर्यादा र पारदर्शिता कायम भएको परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले बताए ।

यस वर्ष परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा तीन दिनभित्र परीक्षण सम्पन्न गरिसक्ने र मार्कस्लिप प्रिन्ट गरी ट्याबमा चढाइ खाममा सिलबन्दी गरी गोप्य र सुरक्षित रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा तीन दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । केन्द्रले प्राप्त हुने उत्तरपुस्तिकामा प्याकेट तोकिएको ढाँचामा लगत खडा गरी सिलबन्दी खाममा परीक्षा केन्द्र र विषय उल्लेख गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन भनेको थियो । एसइईलाई सम्बन्धित विद्यालयको उत्तरपुस्तिका नपर्ने गरी परीक्षक र सम्परीक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने र नतिजा प्रकाशनलाई प्रदेशगत रूपमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षक र सम्परीक्षकलाई परीक्षण केन्द्रमा नै रहेर परीक्षण गर्न भनिएको थियो । परीक्षण केन्द्र रहेको विद्यालयको भवनमा सम्भव भएसम्म सिसीटिभी जडान भएको सुरक्षित कक्षमा परीक्षण र सम्परीक्षण गराउने, परीक्षण केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिका बाहिर लैजान नपाइने, तोकिएका परीक्षकको सट्टामा अन्यले परीक्षण गर्न नपाउने र तोकिएको योग्यता नपुगेका शिक्षकले परीक्षण गर्न नसक्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

त्यस्तै, उत्तरपुस्तिकाको पोका हराउन वा मिसिन सक्नेजस्ता अनियमितता रोक्ने व्यवस्थासहित परीक्षक र सम्परीक्षकले परीक्षण कक्षमा मोबाइललगायत विद्युतीय उपकरण ल्याउन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विसं २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको छ भने सरकारले आगामी वर्षदेखि एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । रासस