काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त विषयमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ फागुन २५ गते पेश भएको थियो । तर, सो विधेयक फिर्ता भएसँगै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।
यसैबीच, २०८३ वैशाख १९ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सोही अध्यादेशलाई विषयवस्तुको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक पुनर्विचार गरी अघि बढ्न सरकारलाई सुझाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
