काठमाडौं । केन्द्र सरकारले देशभर आइतबार सार्वजनिक बिदा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र पूर्वतयारीबिनै गरिएको यो निर्णयले सेवा प्रवाहमै अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइतबार बिदाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित सेवा प्रभावित हुन थालेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । आकस्मिक सेवा सञ्चालन भइरहे पनि ओपीडी, परीक्षण, र नियमित उपचार सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन् । विशेषगरी दीर्घरोगी र नियमित जाँच आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई थप सास्ती भएको गुनासो बढ्दो छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा पनि आइतबार बिदाले नयाँ शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनमा अव्यवस्था निम्त्याएको छ । केन्द्र सरकारले १५ गतेअघि भर्ना नगर्न निर्देशन दिएसँगै आइतबार बिदा थपिँदा विद्यालयहरूको शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच अन्योल बढेको छ भने निजी विद्यालयहरूले समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा असर पर्ने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय थोपर्ने शैलीप्रति विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । “यस्ता निर्णयहरू व्यवहारिक र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ, अन्यथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्छ,” एक स्वास्थ्य विज्ञले बताए ।

केन्द्र सरकारले भने निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा व्यवहारमा समस्या देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा यस्तो एकतर्फी निर्णयले समन्वय अभाव झल्काउने मात्र नभई जनतामाथि अनावश्यक भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्णयको पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरेर मात्रै दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ । 

केन्द्रको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तह : आइतबार बिदा अवज्ञा, भर्ना निर्देशन बेवास्ता

केन्द्र सरकारले शैक्षिक संस्थामा वैशाख १५ गतेअघि भर्ना नगर्न र आइतबार सार्वजनिक बिदा कायम गर्न दिएको निर्देशनलाई देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गर्न थालेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, छत्रको गाउँपालिका लगायत अन्य केही पालिकाहरूले आइतबार समेत विद्यालय सञ्चालन गर्ने र भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाई सकेका छन् ।

सरकारको निर्णय र स्थानीय कार्यान्वयनबीच देखिएको यो असमन्वयले संघीय प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ । सरोकारवालाहरूले स्पष्ट नीति र कडाइको माग गरेका छन् ।