काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर गर्दै सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनमार्फत बनेको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने आयोगको निर्णय सही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । यससँगै विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको शेरबहादुर देउवा समूहको दाबी अप्रत्यक्ष रूपमा खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अदालतले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । अदालतले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पनि रिट खारेज भएको जानकारी दिएको छ ।

यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेका निर्णय र कामकारबाहीले निरन्तर वैधानिक मान्यता पाउने भएको छ ।

मुद्दाको बहसका क्रममा थापा पक्षबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनाललगायतका कानुन व्यवसायीले पैरवी गरेका थिए । देउवा समूहका तर्फबाट रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि त्यसविरुद्ध देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसअघि माघ ६ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिखित जवाफपछि चैत २१ का लागि तोकिएको पेसी सर्दै अन्ततः शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदै निर्णय सुनाइएको हो ।