काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकका लागि ‘दशा’ र निजी स्कुल–कलेजका लागि ‘महादशैं’ जस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । भर्ना, वार्षिक शुल्क (एन्युअल फी), धरौटी, यातायात, खाजा–खाना लगायतका शीर्षकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनोमानी शुल्क असुल्दै खुलेआम आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि शिक्षा सर्वसुलभ हुने आशामा बसेका नागरिकहरू अहिले उल्टै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘लुटतन्त्र’ को सिकार बन्न पुगेका छन् । विशेषगरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षाको नाममा अनेकौं शीर्षकमा शुल्क असुल्दै अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा थिचिरहेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कदेखि लिएर मासिक शुल्क, कम्प्युटर, ल्याब, खेलकुद, अतिरिक्त कक्षा, खाजा–खाना, यातायात, पोसाक, जुत्ता, झोला, आइडी कार्डसम्मका नाममा दर्जनौं शुल्क असुल्दै आएका छन् । कतिपय संस्थाले त भर्नासँगै ‘डिपोजिट’ समेत अनिवार्य गर्ने गरेका छन् । अझ चाडपर्वको लामो बिदामा समेत गाडी भाडा र खाजा शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । मासिक गाडी भाडा ३ हजारदेखि ७ हजार र खाजा–खाना शीर्षकमा ५ हजारदेखि १० हजारसम्म लिने गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, विद्यालय र आपूर्तिकर्ताबीचको ‘कमिसन सेटिङ’ ले अभिभावक थप ठगिन बाध्य छन् । टेलर्स र पुस्तक प्रकाशकहरूले विद्यालय सञ्चालकलाई मोटा कमिसन बुझाएर पोसाक र पुस्तकको मूल्य बजारभन्दा दोब्बर राख्ने गरेका छन् । पुस्तकमा ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने चलन रहेको र कतिपयमा मूल्य नै उल्लेख नगरी स्टिकर टाँसेर मनपरी रकम असुल्ने गरिएको छ ।                                                                                                                                                              
‘महादशैं’ बन्दै नयाँ शैक्षिक सत्र

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकका लागि ‘दशा’ र निजी स्कुल–कलेजका लागि ‘महादशैं’ नै बन्ने गरेको छ । भर्ना, वार्षिक शुल्क (एन्युअल फी), धरौटी, यातायात, खाजा–खाना लगायतका शीर्षकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनोमानी शुल्क असुल्दै खुलेआम आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भर्ना र वार्षिक शुल्क असुल्दै आएका छन् । अझ कतिपय विद्यालयहरूले कक्षा ९ मा मात्र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क लिएको पाइएको छ ।

स्वयम्भू, सानो भर्‍याङस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुल वर्ल्ड स्कुलले कक्षा ९ को भर्नामा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।  त्यसैगरी यूरोकिड्स, यूनिग्लोब, इम्पेरियल, युनिलियन्स लगायतका विद्यालयहरूले भर्ना र वार्षिक शुल्कका नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् ।

त्यसैगरी रातो बंगला, चेल्सी एकेडेमी, बृहस्पति विद्यासदन, भ्याली पब्लिक स्कुल, जेभिएर इन्टरनेशनल, मिल्सबेरी, एपेक्स स्कुल, राई स्कुल, डाफोडिल स्कुल लगायत दर्जनौं विद्यालयहरूले भर्नासँगै खाजा, खाना, यातायात लगायतका शीर्षकमा थप आर्थिक भार थोपर्दै आएका छन् ।

शिक्षा एक, शुल्क अनेक  

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र अहिले बहुआयामिक व्यापारमा रूपान्तरण भएको छ । बाहिरबाट ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को आवरण देखिए पनि भित्र पुस्तक, कपी, पोसाक, जुत्ता, झोला, कम्प्युटर, ल्याब, खेलकुद, अतिरिक्त कक्षा, आइडी कार्डदेखि लिएर साना–साना सामग्रीसम्म व्यापार भइरहेको छ ।

कतिपय विद्यालयहरूले भर्नासँगै ‘डिपोजिट’ राख्ने, चाडपर्वको बिदामा समेत गाडी भाडा र खाजा शुल्क असुल्ने जस्ता अभ्यासलाई सामान्य बनाएका छन् । मासिक गाडी भाडा ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म र खाजा–खानामा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ ।

मासिक गाडी भाडा ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म र खाजा–खानामा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ ।

कमिसनको जालोस् पुस्तक र पोसाक 

निजी विद्यालय र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोले अभिभावक झन् बढी ठगिन बाध्य भएका छन् । पुस्तक प्रकाशकहरूले विद्यालयलाई ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिँदै लागतभन्दा दोब्बर मूल्यमा पुस्तक बिक्री गरिरहेका छन् । कतिपय पुस्तकमा मूल्य नै नछापी स्टिकर टाँसेर मनपरी रकम असुल्ने गरिएको छ ।

यस्तै, विद्यालय पोसाकमा पनि उस्तै अवस्था छ । बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा पोसाक बिक्री गरिँदै आएको गुनासो व्यापक छ ।

काठमाडौंको न्यूरोड र ललितपुर मानभवनस्थित केवल्स युनिफर्म टेलर्स तथा नयाँबानेश्वरस्थित ओम शान्ति टेलर्स लगायतका आपूर्तिकर्ताहरूले विद्यालयसँग मिलेर पोसाकमा चर्को असुली गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ ।

यति ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न असफल देखिएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा खोलिएका संस्थाहरू समेत प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।