काठमाडौँ । आफ्नो विश्वकर्मा थरका कारण अपमान महसुस गरेपछि रूपन्देहीका नरबहादुरलाई थर परिवर्तनको उत्सुकता पैदा भयो ।

आफूले रोजेको स्वतन्त्र नाम/थरमा पुनःनागरिकता जारी गरीपाउँ भनेर नरबहादुरले बुटवल उपमहानगरपालिका–३ स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालय निवेदन दिए । निवेदनमा उनले आफ्नी श्रीमती सुनिता विश्वकर्मा र छोराछोरीको नाम/थर पनि परिर्वतन गर्न माग राखे।

नरबहादुरले आफ्नो परिवर्तित नाम जर्ज एभरेष्ट प्रस्ताव गरी श्रीमतीको नाम सुनिताबाट एलिशा एभरेष्ट कायम मात्रै चाहनु भएन छोराको नाम जेकब् जोन र छोरीको नाम जमिमा जोर्ज गरी पाउँ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७५ साउन १५ गते नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले आफूले रोजेको नाम थर कायम गरी परिचयपत्र जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनका लागि पत्राचार गर्‍याे । जवाफमा २०७६ असार ३ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत त्यसरी जारी गर्न नमिल्ने निर्णय पाएपछि नरबहादुरको चित्त झन् बुझेन।

‘रोजेको नाम र थरमा नागरिकता पाउनुपर्छ’

नरबहादुरलाई सचिवस्तरीय निर्णयले सदियौँदेखि कायम रहेको भेदभावलाई निरन्तरता प्रदान गरेको महसुस भयो । मानव जागरण अभियान नेपाल संस्थाको महासचिवसमेत रहेका नरबहादुर आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र नाम थर राख्न पाउनुपर्ने र सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगे ।

हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम वा थर अपमानजनक लागेमा आफूले रोजेको नाम थरका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने उहाँको दाबी थियो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेहक र धारा १८ मा समानताको हक रहेको र नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धी एवं सम्झौताको प्रतिकूल हुनेगरी सचिवस्तयीय निर्णयविरुद्ध नरबहादुरले कानुनी चुनौती दिने निधो गरे। मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरी आफूहरूलाई स्वरोजाइमा नाम/थर राख्न पाउन माग राखेर दिइएको रिट निवेदनमा अन्ततः २०८२ साउन २७ मा सर्वाेच्च अदालतको फैसला आयो ।

यस्तो गएको थियो अदालतमा दिइएको लिखित जवाफ

मुद्दा परेपछि गृह मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतलाई नागरिकताका आधारमा नै व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात र अभिलेख तयार पारिने हुँदा सानातिना प्राविधिक त्रुटि बाहेक नागरिकतामा उल्लेखित विवरण पटकपटक संशोधन गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ पठायो ।

गृहको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नरबहादुर विश्वकर्मा’ को नामबाट नागरिकता लिइसकेको र हालको प्रचलित कानुनमा आफ्नो इच्छाअनुसारको ‘स्वतन्त्र नाम’ बाट पुनःनागरिकता जारी गर्ने कुनै व्यवस्था रहेको छैन, जातीय व्यवस्थालाई मानव सभ्यता र संस्कृतिको गहनाका रूपमा स्वीकार गरिएको र राज्यले जाति वा थरको आधारमा भेदभाव नगर्ने (छुवाछुतविरुद्धको हक) प्रत्याभूत गरेको भए तापनि थर नै परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने दाबी कानुनसम्मत छैन, निवेदकको माग ठोस कानुनी आधार र प्रमाणबिनाको देखिएकाले उक्त ‘निरर्थक’ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।”

गृहको जवाफमा परिचयपत्र पटकपटक परिवर्तन गर्दा व्यक्ति स्वयंलाई हक उपभोग गर्ने क्रममा असहजता र अन्यौलता सिर्जना हुने भएकाले निवेदकले मागेबमोजिम आफूले रोजेको नाम र थरका आधारमा पुनःनागरिकता वा परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने उल्लेख गरेको छ ।

विपक्षी बनाइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तोकिएका निकायहरूले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था रहेको र स्थानीय तहहरूले जन्मदर्तालगायत पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेका हुँदा उक्त विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने जवाफ दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नरबहादुर विश्वकर्माको नामबाट नागरिकता लिइसकेको देखिँदा पुनः आफूले रोजेको ‘स्वतन्त्र नाम’ बाट नागरिकता पाउनुपर्ने निवेदकको दाबी कानुनसम्मत नभएको नाम वा थर उल्लेख गर्दैमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुग्ने अवस्था नरहने जवाफ दियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘दलित थर भएकाले अपमान भयो’ भन्नु तर्कसङ्गत नदेखिने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम अपमानजन्य कार्यविरुद्ध कानुनी उपचार पाउने मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै जारी भइसकेको नागरिकताको विवरण पटकपटक परिवर्तन गरिरहन नमिल्ने जवाफ पठायो ।

‘विश्वकर्मा’ थरलाई अपमानजनक भन्नु आफैँमा जातीय विभेदपूर्ण र सो थरका अन्य नागरिकविरुद्ध कसुरजन्य भएको र कुनै ठोस तथ्य र आधार विना अस्वाभाविक रूपमा ‘जोर्ज’ थर राखी पाउनुपर्ने माग गैरकानुनी, पूर्वाग्रहपूर्ण र मनोगत रहेको जवाफमा छ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको पहिचान निजी छनोट

रिट निवेदक नरबहादुरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र डा दीनमणि पोखरेल, अधिवक्ता मोहन साशङ्करले लोकतन्त्रमा व्यक्तिको पहिचान व्यक्तिको निजी छनोटको विषय भएको जिकिर गरे । व्यक्तिले आफ्नो नाम वा थर परिवर्तन गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको र राज्यले नागरिकलाई एउटा ‘लेभल’ भित्र कैद गरेर राख्न नमिल्ने बहस गरे ।

अपमानजनक थर वा पहिचान बोकेर बाँच्नु भनेको मानसिक कैदमा बस्नुसरह भएको र रोजेको नाम/थरका आधारमा नागरिकता र नाबालक परिचयपत्र जारी गर्न परमादेश गर्न माग गरे।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले व्यक्तिको थर परिवर्तन जस्तो नितान्त व्यक्तिगत विषयमा संस्थाकोतर्फबाट रिट दिने हकदैया नपुग्ने र नागरिकता वा अन्य कागजातमा त्रुटि भए सच्याउने कार्यविधि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नियमावलीमा स्पष्ट भएको जिकिर गरे।

कुनै भेदभाव भएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आकर्षित हुने र थर नै बदल्नु समस्याको कानुनी समाधान नभएको र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्नु वास्तविक उपचार भएको तर्क राखे ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले नाम परिर्वतन गर्न नपर्ने र थरको हकका आफूलाई अपमानजनक लागेको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्‍याे।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले विसं २०८२ साउन २७ गते जारी गरेको परमादेशको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा कुनै व्यक्तिलाई थर अपमानजनक लागेमा व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न मिल्ने निर्देशिका बनाउन भनिएको छ ।

“निवेदकको नाम ‘नरबहादुर’ परिवर्तन गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदाबीको हदसम्ममा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, साथै, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो थर अपमानजनक लागेमा वा अन्य कुनै वैध कारणले थर परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्पष्ट मापदण्ड, वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिसहितको निर्देशिका निर्माण गरी देशैभर कार्यान्वयनमा ल्याउनु ।”

अदालतले निवेदकको हकमा गृह मन्त्रालयबाट २०७६असार ३ गते भएको सचिवस्तरीय निर्णय र सोही आधारमा गरिएका पत्राचारहरू, जसले निवेदकको अपमानजनक वा भेदभावजन्य महसुस हुने थर परिवर्तन गर्नसमेत रोक लगाएको हदसम्म बदर गरेको छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “निवेदकले आफ्नो साविकको थर मात्र परिवर्तन गरी आफूले रोजेको सम्मानजनक थर मात्र कायम गर्न चाहेमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को प्रक्रिया पूरा गरी निजको पत्नी र निजका नाबालक छोराछोरीको समेत नागरिकता तथा नाबालक परिचयपत्रमा निवेदकले रोजेको संशोधित थर कायम गरिदिनु ।”

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले ‘त्रुटि सच्याउने’ अधिकार दिएको र यसलाई सङ्कुचित अर्थमा मात्र नभई मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकारको विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि व्याख्या गरिनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

“यदि कसैको थरले निजलाई अपमानित गर्छ भने त्यो पहिचान कायम राख्नु एक प्रकारको कानुनी त्रुटि हो”, अदालतले भनेको छ, “कानुनको अक्षरभन्दा कानुनको मर्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अपमानजनक थरलाई सम्मानजनक शब्दमा बदल्न पाउनुलाई ‘विवरण सच्च्याउने’ प्रक्रियाकै एउटा उन्नत रूप मानिनुपर्छ ।”

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १६ ले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको नाम, थर, उमेरलगायत विवरण सच्याउन चाहने व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कुनै पनि नागरिकको नागरिकतामा रहेको ‘थर’ ले निजको मानवीय प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउने, जातीय भेदभाव निम्त्याउने वा आत्मसम्मानमा आघात पुर्‍याउने देखिएमा, त्यस्तो अपमानजनक थर परिवर्तन गरी व्यक्तिले रोजेको सम्मानजनक शब्द जनाउने थर जात राख पाउनु निजको संवैधानिक हक रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्नु न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ ।”

अदालतले न्यायको सुनिश्चितता भनेको अदालतको ढोका खुला हुनु मात्र नभई नागरिकलाई समाजमा शिर ठाडो पारेर बाँच्नसक्ने परिवेशको ग्यारेन्टी गर्नु पनि भएको ठहर गरेको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कुनै पनि प्रकारको अपमान र तिरस्कारबाट संरक्षण पाउनु नागरिकको आधारभूत हक हो, यदि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले नागरिकको विभेदजन्य थर छनोटको मागलाई प्रशासनिक जटिलताको नाममा इन्कार गर्दछ भने, त्यसले नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौतालाई कमजोर बनाउँछ ।”

व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई चोट पुग्ने खालका भेदभावजन्य जात थरहरूका कारण भोग्नुपरेको भेदभाव र पीडाबाट मुक्त पार्न मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट त्यस्ता थर र जात सच्याउनु नै न्याय र संवैधानिक मर्यादाको असली मर्म हुन जाने अदालतको भनाई छ ।

“नागरिकलाई उसको इच्छाविपरीत अपमानजनक पहिचान जनाउने जात र थर बोक्न बाध्य पार्नु आधुनिक न्यायशास्त्र र मानव अधिकारको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने हुँदा यी रिट निवेदकले विश्वकर्मा थरका कारण समाजमा अपमानित, अपहेलित, विभेदजन्य व्यवहार र भेदभाव भोग्नुपर्ने देखियो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “न्यायको सुनिश्चितता त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब राज्यले नागरिकलाई अपमानबाट रोक्ने र स्व–निर्णयको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ ।”