धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अन्य कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन्।
पटक–पटक सरकार परिवर्तनले थप कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छ । मधेस–प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले बताए ।
कानुनी संरचनाले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति सहज भएको उनले बताए ।
आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने दलित, विपन्न, अपाङ्गता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट बर्सेनि लाभान्वित हुनेको संख्या बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए ।
मधेसका आठै जिल्लामा तलब भत्तासहित कानुन व्यवसायी खटाएर कानुनी सहायता प्रदान गरिँदै आएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई अदालतसम्म सहज पहुँच बनाउन सहयोग पुगेको न्यायाधिवक्ता सिंहले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार सुरुको वर्षमा १०८ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा ११०, २०७७/७८ मा १४४, २०७८/७९ मा २३८ तथा २०८१/८२ मा ३६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन् ।
लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन् । रासस
