काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गलत काम गर्नेहरूमाथि समयमै कारबाही नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  । महासङ्घले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग गरेको सर्वपक्षीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले २४ भदौमा भएको लुटपाट घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै कानुनी शासन बलियो नहुँदासम्म लगानीको वातावरण नबन्ने बताए । “निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन, गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता बढेको छ,” उनले भने, ।

उनले निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको अग्रसरता र मेहनत प्रशंसनीय रहेको बताए । तर, देश निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको अवस्थामा समृद्धिका लागि आवश्यक निजी क्षेत्रको भूमिका भने अझै पनि ओझेलमा परेको उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रको सम्मान र विश्वास नभएसम्म मुलुकमा लगानी नआउने अध्यक्ष ढकालले स्पष्ट गरे । “लगानीबिना रोजगारी हुँदैन, रोजगारी नभए आय बढ्दैन,” उनले भने,“आय नबढे शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन सकिँदैन, त्यसका लागि राजस्व बढ्नुपर्छ र राजस्व बढ्न सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।”

उनले पछिल्लो डेढ वर्षयता सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको स्मरण गराउँदै बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम तरलताका रूपमा थन्किएको उल्लेख गरे । राजस्व संकलनले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको गुनासो गरे ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार तथा उद्योगमा विभिन्न अवरोध सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरे । “उद्योग–कलकारखाना नै नखुले रोजगारी कसरी सम्भव हुन्छ ?” उनका अनुसार सरकारले वर्षमा करिब ३ सयदेखि ३ हजार ५ सयसम्म मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, बाँकी अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना हुने हो ।

युवा पुस्ता रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यी विषयमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झक्याउन महासङ्घले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि सबै पक्षको सामूहिक पहल आवश्यक रहेको जोड दिए ।

“हामीले सबै पक्षबाट सामूहिक प्रतिबद्धता चाहेका छौँ,” उनले भने । साथै युवा उद्यमशीलता विकास योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विगत तीन दशकदेखि शासन सत्ता सम्हाल्दै आएका दलहरूलाई युवाका माग र अपेक्षा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न समेत आग्रह गरेका छन ।