काठमाडौँ । आर्थिक सुस्तता, बढ्दो व्यापार घाटा र कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण दबाबमा परेको नेपाली अर्थतन्त्र सुधार्न अब वित्त नीतिमा ठोस हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले मौद्रिक उपकरणको सीमा सकिन लागेको भन्दै सरकारी कार्यशैली र संरचनागत सुधारमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपालको विकास यात्रा संरचनागत रूपमै कमजोर भएको उल्लेख गरे। कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा औद्योगिक आधार तयार हुन नसकेको र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ। विकास आयोजनामा खर्च भएको रकमले नतिजा दिन नसकेको र पैसा थुप्रिएर बस्नु विडम्बनापूर्ण भएको गभर्नर पौडेलले बताए।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक एजेन्डा सधैँ ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे। मौद्रिक पाटोमा केही सुधार देखिए पनि वित्त नीति असफल हुँदा पुँजी पलायन नरोकिएको र वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत संस्थागत क्षमता विकास र भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले भने बैंकहरूमा बढ्दो खराब कर्जा र निजी क्षेत्रको ऋणप्रतिको अनिच्छाले आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशतभन्दा माथि जान मुस्किल रहेको दाबी गरे। भारतसँगको स्थिर विनिमयदरका कारण नेपालमा उत्पादनभन्दा व्यापार (ट्रेडिङ) बढी फस्टाएको भन्दै उनले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। अर्का अर्थविद् प्राडा गोविन्द नेपालले पनि मौद्रिक नीतिले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरिसकेकाले अबको केन्द्रविन्दु वित्त नीति नै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थविद् डा. कल्पना खनालले बजारमा माग बढ्न नसक्नुलाई अर्थतन्त्र सुस्तताको मुख्य कारण मानिन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता आए पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
