काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलन तथा त्यसपछिको अशान्त परिस्थितिमा नेपाली सेनाले संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार संयमित भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।

जङ्गी अड्डाले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा ती दिनहरूमा देश उच्च जोखिमको अवस्थामा पुगेको र थप मानवीय क्षति रोक्नु नै सेनाको प्रमुख लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।

भदौ २४ गते अवस्था अझ अराजक बन्दै जाँदा विशिष्ट व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा सेनाको पहिलो दायित्व बनेको सेनाको भनाइ छ ।

सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट निर्णयबिनै आन्तरिक सुरक्षामा हस्तक्षेप नगरेर संवैधानिक मर्यादा पालना गरेको पनि दाबी गरेको छ । 'यो नेपाली सेनाको संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान पनि हो । यदि सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए र २४ गते थप नागरिकको मृत्यु भएको भए परिस्थिति सम्हालिन कठिन त हुने नै थियो । बिनाआदेश आफैँ परिचालन भयो भनी त्यसको दोष पनि सेनामाथि नै पर्ने थियो,' सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

संकटको घडीमा उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षणमा सीमित तर आवश्यक भूमिका आफूहरुले खेलेको सेनाको भनाइ छ । भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय जीवनलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको निर्णय नै उचित भएको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ । कठिन परिस्थितिमा सर्वसाधारणलाई तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सार्वजनिक भएको बारे पनि सेनाले स्मरण गराएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अन्योलका बीच परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन सरोकारवालाबीच संवाद र समन्वयको वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि नबढाएको र सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा नराखेको स्पष्ट पारेको छ । निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र राष्ट्रपतिमै सीमित रहँदा सेनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गरेको सेनाको भनाइ छ ।