काठमाडौं । २०४६ सालमा निर्मित चलचित्र बलिदानको एक गीत ‘कोहिको भने धनमाथि धनको रास, कोहिको भने घर जग्गा उठीबास हाम्रो नेपालमा’ भन्ने शब्दको गीतले साँढे तीन दशक पार गरिसके पनि मुलुकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहेको छ । सो बेला गाउँका जमिदारहरुले गरिब निमुखाहरुलाई ऋण दिएर घर खेत कब्जामा लिन्थे भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि सहकारी, लघुवित्त जस्ता संस्था खोलेर गरिबलाई चर्को व्याजमा ऋण दिएर झनै गरिब बनाउने कार्यगर्दै आएका छन । 

गाउँ–गाउँ पुगेका अधिकांश लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई विना धितोको नाममा ऋण दिएर घर खेतै लिने गरेका छन । शुरुमा ऋण घर–घर मै गएर दिने र व्यवसाय बिग्रना साथ संस्थाको असुल उपर गर्नु पर्ने रकमका लागि रातदिन दबाब दिनेदेखि सम्पती नै हड्प्ने गरेका छन । व्यापार व्यवसायलाई उकास्ने र आयमूलक बनाउनेमा सहयोग गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समयमा ऋणीहरुलाई चर्को दबाब दिदै आएका छन ।

त्यसैगरी रातारात करोडपति बन्ने र जनताले बचत गरेको रकममा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने, सहकारी ऐन, सिद्धान्त विपरित संस्था सञ्चालन गर्ने केहि जमातका कारण कतिपय राम्रा सहकारीहरु पनि बदनामको सिकार हुन पुगेका छन । जनताबाट उठाएको रकमबाटै लगानी गरी नाफा कमाउने होडले रिजर्भ पूँजी नहुँदा धेरै जसो सहकारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने न्यूनतम रकमको मौजदा संचित नहुदा गाउँदेखि सहरमा रहेका धेरै जसो सहकारी संस्था जोखिमको स्थितिमा रहेका छन् । 

दुई वर्ष लामो कोभिड १९ कोरोना र हालको आर्थिकमन्दीले हरेक परिवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापन गर्न मुस्किल परिरहेको र साना तथा मझौला व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू लघुवित्त र सहकारीको निरन्तर ताकेता र दबाबले गर्दा बिचल्लीमा परिरहेको अवस्था छ । सहकारी तथा लघुवित्तहरूले विविध तरिका अपनाएर सर्वसाधारण जनताबाट मिटरब्याजी सरह नै पैसा असुल्दै आएका छन् ।

मुख्यतः सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरूको कमजोरी र लेनदेनमा बिक्ने कर्मचारी संयन्त्रका कारण धेरै जसो सहकारीले आ–आफ्नै नियम लागु गराईरहेका छन । उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा रू एक लाख ऋण लिने ऋणी सदस्यले २५ देखि ३० हजारसम्म अग्रिम डिपोजिट गर्नुपर्ने, शुरुमा ३% सम्म सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने र ३–३ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने नियम लगाएर बार्षिक १२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क मात्रै लिने गरेका छन भने अग्रिम चेक कटाएर राख्ने, ऋण उठाउने निहुँमा ८–१० जना बाउन्सरहरूको समूह पठाउने, सार्वजनिक गाली ,बेइज्जती गर्ने लगायतका दुःख दिने गरेको पिडितहरुले बताउदै आएका छन ।

बचतकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता नगर्नेदेखि ऋणी सदस्यहरुलाई चर्को ब्याज, अचाकाली सेवा शुल्कसँगै मिटरब्याजी तवरबाट हर्जना लगाउने यस किसिमका लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूलाई समयमै नियम कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने उनीहरूको ब्रम्हलुटबाट जनताले कहिल्यै मुक्ति नपाउने निश्चित छ । 

यसरी ठग्छन सहकारी ?

बैंकले सामान्य कर्जा नदिने तर सहकारीले ५० हजारदेखि जति पनि कर्जा दिने हुदाँ साना तथा मझौला व्यवसायी बैक भन्दा सहकारी मै कारोवार गर्ने धेरै रहेको पाइन्छ । तर यसैको फाइदा उठाउदै सहकारीले मिटरब्याजी कै रुपमा सदस्यहरु ठग्ने गरेको पाएको छ । शुरुमा तीन महिनालाई कर्जा दिएर एक वर्षकै सेवा शुल्क भन्दै वार्षिक ८ देखि १२ प्रतिशत समेत सेवा शुल्क र १८ प्रतिशत व्याजसगै चर्को जरिवाना लगाउने गरेको पाएको छ । 

सहकारी ऐनमा १.२५ प्रतिशत भन्दाबढि सेवाशुल्क लिन नपाउने स्पष्ट प्रावधान रहेता पनि सहकारी संस्था ऐनलाई धोती लगाउदै ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क अशुल्ने गरेको पाएको छ । ३ देखि ६ महिनालाई कर्जा दिई एक वर्षकै हिसाबमा सेवाशुल्क लिने गरेको पाएको हो । तीन महिनालाई कर्जा दिदा डिल्लीबजार स्थित नासा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक ऋणी सदस्यलाई सेवा शुल्क बापत रु ४ हजार लिएको पाएको छ । यहाँ नासा मात्र निक्षेपकर्ताको दश अर्ब डुबाउने शिव शिखर बुउद्देश्यीय सहकारी संस्थादेखि बतिसपुली स्थित रहेको नव कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कपन एकता वस्ती स्थित रहेको श्री ज्योतिनगर बचत तथा ऋण सहकारी, ज्ञानभूमि बहुउद्देश्यीय सहकरी संस्था लगायत संस्थाले ऋणीहरुको कमजोरीको फाइदा उठाउदै चरम रुपमा ठगी गरिरहेको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभई व्याज र हर्जना जोडेर पुँजी बनाउने किसिमका हर्कत समेत सहकारी संस्थाले गर्दै आएका छन । सहकारी ऐनमा ब्याज र हर्जनालाई पूँजीकृत गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि संस्थाले छोटो समयलाई कर्जा दिई चर्कोरुपमा सेवा शुल्क,हर्जना ,संस्थाको विकास शुल्क , नविकरण भन्दै व्याज र हर्जनालाईसमेत पूँजीकृत गर्दै आएका छन ।

बैंकहरूको मनोमानी

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लाइसेन्स प्राप्त मिटरब्याजीसँगै जमिनदारका रुपमा परिणत हुन पुगेको पिडितहरुले आरोप लगाएका छन । बैंकहरूले कागजी प्रकृया मिलाएर पहुँच र धितोको आधारमा जति पनि ऋण प्रवाह गर्ने र अन्ततः किस्ता र ब्याज नियमित नहुना साथ करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलामीको सूचना निकालेर हडप्ने गरेको बताइन्छ । १०÷१५ वर्षका लागि दिएको कर्जाको ६ किस्ता रोकिन गएमा तुरुन्तै ३५ दिने सार्वजनिक सुचना निकालेर ऋणीको मान प्रतिष्ठाको समेत खेलवाड गर्दै सामाजिक आतङ्क फैलाउदै ऋण असुल्ने नाममा करोडौं मूल्य पर्ने घर जग्गा कौडी कै भाउमा खाने गरेको पिडितहरुले बताएका छन । 

कोभिड १९ कोरोनाबाट थलिएको उद्योग व्यवसायलाई बैंकहरूले थप सास्ती दिएको व्यवसायीहरुले बताउदै आएका छन । तरलताको बहानामा मनोमानी रुपमा ब्याजदर बढाउनेदेखि कौडिको भाउमा धितोको राखिएको जग्गा जमिन लिलाम गर्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । कोभिडको बेलामा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै ब्याजदरमा बृद्धि गरी स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई हतोसाहित गर्दै विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप समेत व्यवसायीको छ । कर्जा तिर्न कुनै किसिमको सहजीकरण नगरी अनावश्यक हतकन्डाहरूको प्रयोग गरी उद्योगपति, व्यवसायी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गरी सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको व्यवसायीहरूकाे आराेप छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकले अत्यधिक दबाब दिएको भन्दै उद्योगीहरु सडक मै उत्रिएका छन । बैंकको दबाब थेग्न नसकेर आत्महत्या जस्तो जघन्य घटनाहरू समाजमा निरन्तर घट्न थालेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गरी पलायन हुने अबस्था पुगेको बताइन्छ । उद्योग व्यवसायी निरन्तर घाटामा गइरहदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने अरवौं फाइदामा देखिन्छन । बैंकको कर्जा व्यवसायीहरुले नै चलाएर बैंकलाई फाइदामा पु¥याएको भएपनि बैंकहरुले सो कुरालाई चटकै विर्सेर विशुद्ध नाफामूखी भएको उद्योगीले बताउदै आएका छन । न्यूनतम ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने र व्यवसायमा हुन सक्ने जायज नोक्सानी घाटामा सरकार गम्भिर नभएमा उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ ।