काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी बागमती प्रदेशबाट परेको छ। यस वर्ष कुल ३७,०२६ उजुरी परेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा ११,२७७ वटा उजुरी परेका छन्, जुन सबै प्रदेशभन्दा बढी हो। समग्रमा कुल उजुरीको ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहका उजुरीमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन्, जहाँ ७,०७२ उजुरी दर्ता भएका छन्।

अन्य प्रदेशमा परेका उजुरीको संख्या यस प्रकार छ:

• कोशी प्रदेश: ३,२९४
• मधेश प्रदेश: ९,६६८
• गण्डकी प्रदेश: २,४१३
• लुम्बिनी प्रदेश: ४,४२८
• कर्णाली प्रदेश: ३,३३०
• सुदूरपश्चिम प्रदेश: २,६१६
• मन्त्रालयगत उजुरीको अवस्था

सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित छन्। यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या २,१३६ रहेको छ, जुन १७.१२ प्रतिशत हो। यसले नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको संकेत गर्छ।

त्यसैगरी, अन्य मन्त्रालयहरूमा परेका उजुरीको विवरण:

• गृह मन्त्रालय: १,२९९ उजुरी (१०.४१%)
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: १,२८७ उजुरी (१०.३२%)
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: ७४७ उजुरी (५.९९%)
• अर्थ मन्त्रालय: ६७९ उजुरी (५.४४%)
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ६१० उजुरी (४.८९%)
• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: ४४६ उजुरी (३.५८%)
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: ४२८ उजुरी (३.४३%)
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: ३८७ उजुरी (३.१०%)
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: ३२१ उजुरी (२.५७%)

स्थानीय तह र बिगो दाबी

स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी पोखरा महानगरपालिका (४१३) मा परेको छ, त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिका (३८१) मा।

यस आर्थिक वर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई गरी कुल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यी मुद्दामा ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु. ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ। यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको बिगो मात्र रु. ४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ९४६ रहेको छ। रासस