काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको जनाएको जनाएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका सम्बन्धमा शुक्रबार (भदौ २७) राति बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट संसद् विघटन संविधानसम्मत नरहेको निर्णय गरिएको हो । उक्त कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको बैठकबाट निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेता आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए । ‘जेनजी’ युवाको आह्वानमा यही भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन गरिएको थियो ।
आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा संवादमार्फत समाधानका निम्ति राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनुपर्ने र सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले भदौ २५ गते नै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ ।
जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसले मात्र बदलिएको परिस्थितिबमोजिमको समाधान दिने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुरूप संविधानबमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय तथा अनपेक्षित घटनाको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ । “त्यसैले यो अवस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौँको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेछ, यो गुरुत्तर दायित्व कांग्रेससँग अपेक्षित छ,” मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई ‘लिक’बाहिर जान नदिन कांग्रेसले पार्टीभित्र, अरू राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलगायतसँग परामर्श गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन तथा समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो आन्दोलनमा जीवन गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न बैठकबाट ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिंहदरबारसहित जलेका समग्र संरचनाको मूल्यांकन गरी अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस
