काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो ।

गत आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो।

चालु शीर्षकमा गत आवका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। गत आवका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य राखिएकोमा ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ। यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा ३ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी व्यय भएको छ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा ८३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो। जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ। गत आवका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको आधाभन्दा कम अर्थात् २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकिएको हो।

यसरी आय–व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि प्राप्ति गर्न नसकेको देखिएको छ। मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलो पटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदा गत जेठमा दोस्रो पटक आय–व्ययको अनुमान घटाइएको थियो।

सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो। जबकि वास्तविक खर्च करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ।

सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव ५, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ४ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारले गत जेठमा गरेको थियो। त्यस्तै, राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ हुने भनिएको थियो।