काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन ।     

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार रू ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ । 

गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आवका लागि रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ ।
     
सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । 

बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो ।

यसैगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण रू २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा रू दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ ।

त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण रू १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण रू १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ ।

सरकारले चालु आवमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा रू चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ । सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।