काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले स्थिर नीतिहरू, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सोमबार जिनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११३औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले समावेशी आर्थिक विकास र मर्यादित रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
सोमबार जिनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११३औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले समावेशी आर्थिक विकास र मर्यादित रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
सरकार, श्रमिक संगठन र नियोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनले आईएलओको त्रिपक्षीय मोडलको प्रशंसा गर्दै यसले श्रम बजारमा सहकार्यको वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याएको बताए।
‘हामी सबैको भूमिका फरक-फरक भए पनि हाम्रो साझा उद्देश्य भनेको व्यवसायको वृद्धि सुनिश्चित गर्ने र मर्यादित काम सुनिश्चित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आईएलओको मोडल त्यसकारण महत्वपूर्ण छ र हामी एफएनसीसीआई यसमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व गर्छौं।’
ढकालले सन् २०२५ का लागि आईएलओ महानिर्देशकको प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै त्यसमा रोजगारी सिर्जना, अधिकार र समावेशी वृद्धिलाई लगानीमार्फत जोडिएको कुरालाई समर्थन गरे।
विकासशील राष्ट्रहरूका लागि विशेष गरी नेपालजस्ता देशहरूमा लगानीमैत्री र स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपालमा हामीले सरकारसँग मिलेर लगानीसम्बन्धी ३० वटा कानुन संशोधन गराएका छौं र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BIA) को नयाँ संरचना पनि पारित गरिएको छ,’ उनले भने। यस प्रकारका सुधारहरूले औपचारिक व्यवसायलाई समर्थन मात्र नगरी अनौपचारिक उद्यमहरूलाई समेत दर्ता गरेर मुख्य धारमा ल्याउन प्रेरित गरेको उनले बताए।
यी प्रयासहरूको परिणामस्वरूप नेपाललाई औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणको अग्रणी देशको रूपमा विश्वका चार देशमध्ये एकको रूपमा चयन गरिएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, यसले नेपालले श्रम मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति देखाएको प्रतिबद्धता र जिम्मेवार विदेशी लगानी भित्र्याउन गरेको तयारीलाई प्रमाणित गर्छ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई उल्लेख गर्दै भौगोलिक र रणनीतिक अवस्थाको उपयोग गरी नेपालले भारत र चीनजस्ता विशाल बजारसम्म पहुँच प्रदान गर्न सक्ने बताए।
‘एलडीसीबाट सन् २०२६ मा नेपालले ग्राजुएट गरेपछि पनि भारत, चीन, युरोप र अमेरिका जस्ता प्रमुख बजारमा नेपालको शुल्कमुक्त पहुँच कायम रहनेछ,’ उनले भने।
ढकालले निजी स्वपुँजी, भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनसहित जलवायु वित्त (climate finance) को आवश्यकता पनि औंल्याए।
‘हामीले विश्वलाई असर नगर्ने भए पनि हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर बढी खेपिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्वको छाना जोगाउन हामीले विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। पर्वतीय र द्वीप राष्ट्रहरूलाई बजार पहुँच र विकास सहायतामा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ।’
महासंघले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन एफडीआई समर्थन डेस्क स्थापना गरेको र श्रमिक संगठनहरूसँग सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी पनि उनले दिए।
‘नेपाल एलडीसीबाट बाहिरिन तयारी गर्दैछ। त्यसैले हामी उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मर्यादित रोजगारी सिर्जनामा प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल र विश्वका लागि समावेशी र उज्यालो भविष्य निर्माणका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को आयोजनामा हुने यो सम्मेलनले हरेक वर्ष विश्वभरका सरोकारवालाहरूलाई श्रम मापदण्ड निर्माण, रोजगारी प्रवृत्तिको समीक्षा र मर्यादित काम प्रवर्द्धनमा समेट्छ।
