काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्नेगरी परिचालन गर्ने सोच अघि सारेको छ।

रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पहिलो चरणमा कोषको रकम जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने जानकारी दिए।

“हाम्रो कल्याणकारी कोषलाई राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्ने गरी खर्च गर्ने विकल्प खोजिरहेका छौँ। यसबाट राष्ट्रको विकास पनि होस् र कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमको उचित सदुपयोग पनि होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो”, प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, “त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने कामलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाउने सोचमा छौँ। यो सफल भयो भने कोषको रकम विकास निर्माणका काममा लगानी गर्नेछौँ।”

प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार कोषको कुल सम्पत्ति हाल करिब रु ९७ अर्ब रहेको छ। त्यसमध्ये विभिन्न बैंकमा करिब रु ९१ अर्ब नगद मौज्दात र करिब रु छ अर्ब लगानी रहेको छ। कोषको आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर बैंकको ब्याजदर घटेकाले कल्याणकारी कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेको उनले बताए।

हाल कोषबाट स्वास्थ्य सेवातर्फ करिब १० लाख हिताधिकारी तथा शिक्षातर्फ करिब ११ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख लाभग्राहीमा सैनिकका परिवार तथा भूतपूर्व सैनिक रहेका छन्। साथै शिक्षातर्फ कक्षा १२ सम्मका साथै एमबिबिएस, इन्जिनियरिङलगायत उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेका छन्। कल्याणकारी कोषबाट हुने खर्च मुख्यतः सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकको हितमा केन्द्रित रहेको प्रधानसेनापति सिग्देलले स्पष्ट पारे।

प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेकाले आगामी वर्ष आयोजनाको प्रगति उच्च हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित समय दिएर सुधारको अवसर दिने र त्यस अवधिमा पनि प्रगति नभए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने जानकारी दिए।

आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तेस्रो संशोधन यथाशीघ्र स्वीकृत गरी बाँकी प्याकेजको निर्माण अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइले समग्र आयोजनाको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको प्रधानसेनापति सिग्देलले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, मुआब्जा वितरण, निर्माण व्यवसायीको डिजाइन तथा उपकरण व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ र खोकना खण्डको निर्माण सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको प्रगति प्रभावित भएको हो। प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भए अझ बढी प्रगति हासिल गर्न सकिने बताए।

न्यून बजेटका कारण कतिपय सडक आयोजनामा सेनाको जनशक्ति तथा उपकरण क्षमताअनुसार उपयोग हुन नसकेको भन्दै रणनीतिक महत्त्वका सडक तथा विकास आयोजनामा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे। गत आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गको लक्ष्यको तुलनामा भौतिक प्रगति ६३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७१ दशमलव ८२ प्रतिशत भएको छ। आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ४८ दशमलव ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनामध्ये सात वटाले शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन्। सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित खाँदबारी–किमाथाङ्का, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ, दार्चुला–टिङ्कर, बङ्कर टु ब्यारेक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमले वार्षिक लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति गरेका हुन्।

गत आव रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायलाई चालु तथा पुँजीगततर्फ गरी कुल रु ६६ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएकामा रु ६३ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको छ। यसबाट करिब ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। पुँजीगततर्फ ७४ दशमलव ६ प्रतिशत र चालुतर्फ ९७ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनामा एक हजार १२७ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको तथा सेनाअन्तर्गतका अस्पतालबाट नौ लाख ७६ हजार २८६ जनालाई स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान गरिएको जानकारी छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको कुल बाँकी बेरुजु रु १० अर्ब ७० करोड ९४ लाख ९९ हजार रहेकामा ५४ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको छ। हाल रु चार अर्ब ९४ करोड एक लाख ३० हजार बेरुजु बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्गको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिए। उनले सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित अन्य राष्ट्रिय करिडोरमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएकामा धन्यवाद दिनुका साथै विपद् प्रभावितको खोजी, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सेनाले गरेको कार्यको प्रशंसा गरे।

सचिव शर्माले विकास निर्माणका आयोजनामा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गरी समस्या तथा चुनौती समाधान गर्न र निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सक्रिय हुन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे। समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि तथा नेपाली सेनाअन्तर्गतका विभिन्न विकास आयोजना प्रमुखले धारणा राखेका थिए।