काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति २०८३/८४ सम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिने गरेको चर्चा गर्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमभन्दा मौद्रिक नीति ठूलो हुन सक्दैन, त्यसैले पनि सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ ।’
कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगावै सूचना चुहावट हुने गरे पनि यसपटक त्यस्तो केही नभएको उनले स्पष्ट पारे । जनसरोकारका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै विषयलाई राष्ट्र बैंकले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विगतका वर्षमा सबै किसिमका समस्या मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन हुने आशा गरिए पनि यसपालिको मौद्रिक नीति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे । विगतमा सबै समस्याको अन्त्य मौद्रिक नीतिबाटै हुने जनअपेक्षा रहने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यसपटक जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई निराश बनाएको छ कि भन्ने आशङ्का भने उब्जाएको छ, तर फरकफरक खण्डमा नीति आएकाले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार यसपालिदेखि मौद्रिक नीति तीन खण्डमा छुट्टाछुटै गरेर आएको छ । प्रत्येक वर्ष कर्जाको पुनःसंरचना गरेर मात्र नहुने धारणा राख्दै उनले कर्पोरेट पुनःसंरचना नगरेसम्म उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्ने र राष्ट्र बैंक यसतर्फ अग्रसर हुन जरुरी रहेको सुझाव दिए ।
