काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको भोलि सय दिन पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न देशका राजदूत र नेपालको विकासका साझेदारलाई जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको यो सरकारले देशको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ प्रयास प्रारम्भ गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमात्र नभई उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई भेट्न नपाउनेलगायत ‘राष्ट्रिय हित’ केन्द्रित कूटनीतिमा सरकारले जोड दिएको छ । कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदासीन अधिकारीलाई राजदूतले सोझै भेट्ने परम्परा तोडिएको छ । संस्थागत स्मृतिभन्दा बाहिर रहने यस्ता अभ्यास सधैँका लागि निमिट्यान्न भएका छन् ।
निकटका छिमेकी भारत र चीनसँग नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरेर वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकता र नवीकृत सम्बन्धबारे नेपालको धारणा स्पष्ट गरेका छन् ।
पारस्परिक सम्मान तथा एकअर्काका प्राथमिकता एवं संवेदनशीलताप्रति रहिआएको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै दुई पक्षबीच पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग परराष्ट्रमन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।
बहुआयामिक नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याई आपसी हितका विषयमा निरन्तर सहयोग विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने प्रयासका अलावा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्यबारे चिनियाँ अधिकारीलाई स्पष्ट पारेर नेपालप्रतिको उनीहरूको आशङ्का निवारण भएको छ ।
त्यसअघि भएको भारतको औपचारिक भ्रमणमा नेपालले सीमा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकुद, आर्थिक सहकार्यलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता साझा चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना अडान दोहोर्याएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना समकक्षीलगायत उच्च अधिकारीलाई सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा गहन छलफल गर्नुले नेपालको नयाँ सरकारका विकासका ठोस आधारबारे बुझ्न नयाँदिल्लीलाई सहज भएको छ ।
