कास्की । तीनै तहका सरकारको लगानीमा गण्डकी प्रदेशका ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको छ। ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत साढे चार लाख घरधुरीमा निजी धारा पुगेको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस अभियानलाई हरेक वर्ष बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
“आगामी वर्ष थप १५ हजार घरधुरीमा निजी धारा पुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा २० हजार घरमा धारा जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।”
विसं २०७८ को जनगणनामा ५० प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको पाइएकामा त्यसयता थप १६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको हो। यस अभियानका लागि सङ्घ सरकारले सशर्त र विशेष अनुदानमार्फत बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पनि ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भौगोलिक कठिनाइ, जनशक्ति अभाव, बजेटको सीमालगायत कारणले पछिल्लो समय अभियानको प्रगति सुस्त देखिएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अर्यालले बताए।
“कतिपय ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, कतै भौगोलिक जटिलता छ,” उनले भने, “आधारभूत स्तरको खानेपानीमा लगभग सबै घरधुरीको पहुँच छ। हरेक घरमा निजी धारा भने अझै पुर्याउन सकिएको छैन।”
उनका अनुसार प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ। प्रदेशका तीन प्रतिशत घरधुरी अझै पनि आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँचबाट टाढा छन्।
एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार गठनपछि पहुँच बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको हो। आधा घण्टाको दूरीभित्र खानेपानी सेवा उपलब्ध भएमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिन्छ। खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ।
खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ।
प्रदेश स्थापना भएपछि विसं २०७४ मा गठित प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरे पनि उक्त लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। सन् २०३० सम्म नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ। रासस
