नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। गणतन्त्रका लागि विसं २००७, २०१७, २०३६ र २०४६ मा राजनीतिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलन भए।
२०५२–२०६२ को सङ्घर्ष, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयमा भएका सङ्घर्षबाट २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। करिब २४० वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको दुई दशक हुनै लागेको छ।
अहिले हामीले देशको सर्वोच्च पद शासक वंशका आधारमा नभई निर्वाचन वा प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर, व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। प्रस्तुत छ, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यी र यस्तै विषयमा श्रम संस्कृति पार्टी, संसदीय दलका उपनेता ध्रुवराज राईसँग सुशील दर्नालले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
- मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। गणतन्त्र नेपालको लागि आवश्यक पनि थियो। राजतन्त्रले लामो समय जनतालाई दुःख दिने काम गर्यो। जनताको साथ र सहयोगसँगै तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी) को संयुक्त प्रयासबाट गणतन्त्र आयो। संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधान निर्माण पनि भयो। यो बीचमा केही राम्रा काम पनि भएका छन्। जनताले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छन्। विकासका काम भएका छन्। अहिले गाउँगाउँमा धुले/हिलो नै भए पनि बाटो पुगेको छ, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुगेका छन्। पहिला स्थानीय तहमा न्यून बजेट थियो, तर अहिले केही बढेको छ। यद्यपि, उपलब्धिमूलक काम भने हुन सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
- व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रो अवस्था फेरिएन भन्ने जनताको गुनासो छ नि?
विगतका सरकारले जसरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेका हुन्। अहिलेको सरकारलाई हेर्न बाँकी छ। यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक देखिँदैन। आज पनि युवा पलायन भइनै रहेको छ। दैनिक युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशतिरै कुदिरहेको देखिन्छ। अझै पनि जनता निराशामा छन्।
त्यही जनताको अवस्था परिवर्तन भएन भनेर ‘जेन–जी’ सङ्घर्ष भएको हो। आशा गरौँ, वर्तमान सरकारले जनताको अवस्था फेर्ने गरी काम गर्नेछ। फेरि जनताको अवस्था उस्तै भयो भनेर राजतन्त्रमा फर्किने कुरा हुँदैन, गणतन्त्रको उत्तम विकल्प भनेको गणतन्त्र नै हो। हामीले यसलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। गणतन्त्र नेपालको लागि उत्तम व्यवस्था हो। तर, यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने नेतृत्व भएन कि भन्ने मलाई लागेको छ। जनताको अवस्था फेर्न राम्रो कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ।
- गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँगै गणतन्त्र ओझेलमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ नि?
गणतन्त्र ओझेलमा परेको छैन। गणतन्त्र व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन, तर गणतन्त्रभित्र कसरी शासन भइरहेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि दलका नेताहरूले राजाको जस्तै व्यवहार पो देखाएका हुन् कि भन्ने हो। सायद त्यसैले युवाहरूले ‘जेन–जी’ आन्दोलन गर्नुपरेको होला। मुख्य प्रश्न देश सञ्चालन गर्ने व्यक्ति गणतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार हिँडेको छ कि छैन भन्ने हो। संविधानको मर्मअनुरूप हिँडेको छ वा छैन भन्ने हो। तर पनि गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिनुपर्छ। जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्यो। जस्तोः अहिले खेतीकिसानी गर्ने किसानलाई बाँदरले दुःख दिएको छ। किसानको मुख्य समस्या बाँदरलगायतका जङ्गली जनावर भएका छन्। त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। नीति कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। सरकार आफू पनि अनुशासनमा रहनुपर्यो, जनतालाई पनि अनुशासनमा राख्नुपर्यो। सरकारले जनतालाई सुशासन दिनु नै मुख्य कुरा हो। बिचौलियाले संसार सक्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्नुपर्यो, धेरै रोइकराइ गर्नु पर्दैन। प्राकृतिक रूपमा हामीलाई धेरै कुराले साथ दिएको छ। त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा गणतन्त्र त्यसै फस्टाइहाल्छ।
- देशको समग्र आर्थिक विकासका निम्ति तपाईंले देखेको सम्भावना के हो?
हामीले श्रमदानबाट पनि देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। हामी अरू देशभन्दा स्रोतसाधनमा धनी छौँ। मात्र त्यसको सही प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामी पर्यटकीय रूपमा पनि धनी छौँ। तर, हामीसँग योजना नभएका कारण पर्यटक भित्र्याउन सकिरहेका छैनौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्रै देशलाई आर्थिक रूपमा धेरै लाभ हुन्छ। देशमा निजी क्षेत्रले सबै गर्न सक्ने, सरकारले नसक्ने भन्ने हुँदैन। चाहेको खण्डमा सरकारले पनि धेरै गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार नहुनु र जनताले सुशासन पाउनु भनेको देश आर्थिक रूपमा विकास हुनु हो। देश बनाउन हामी नेपाली अल्छी हुनु हुँदैन। अर्को कुरा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अहिले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीले ऋण लिएर पनि आफ्नो एउटा घर बनाउन सकेको छैन। तर भ्रष्टाचारीका महल छन्। ती भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई रोक्न सक्दा देशको आर्थिक विकास हुन्छ।
- युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ होला?
अहिले हाम्रो देशको ठूलो समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। खेतबारी बाँझो राखेर अहिले हामी विदेश उडिरहेका छौँ। यो दुःखलाग्दो विषय हो। युवालाई देशभित्रै राख्नका लागि सरकारले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्यो। देशमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाले पैसा लुकाएर राख्ने वातावरण बन्नु हुँदैन। देशका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन हुँदा पनि युवा पलायन रोक्न सकिन्छ। अहिले देशमा भएका उद्योग कलकारखाना सबै ठप्प छन्। जसले जति पैसा बोक्न पनि पाउने, लुकाउन पनि पाउने नीति हुनु हुँदैन। मुख्य कुरा पुराना सत्ताधारीले बिगार्दै आएका हुन्। अब तपाईं–हामीले पनि फेरि त्यही गल्ती गर्नु हुँदैन। सरकारले ल्याउने बजेट पनि गाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ। जनता केन्द्रित हुनुपर्यो। बजेटको बारेमा मधेसका कुनाकुनाका गरिबदुःखीले थाहा पाउनुपर्छ। गरिबदुःखीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। केही न केही परिवर्तन होस् भनेर ‘जेन–जी’ विद्रोह भएको हो। त्यसको महसुस जनताले गर्न पाउनुपर्छ र सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। अहिले देश बनाउने उपयुक्त समय हो।
- अहिलेको सङ्घीय व्यवस्थालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ होला?
त्यसका लागि जनताले इमानदार प्रतिनिधि छान्नुपर्यो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री इमानदार हुनुपर्यो। कर्मचारी इमानदार हुनुपर्यो। स्थानीय तह सञ्चालन अझै इमानदार हुनुपर्यो। तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। हामी आशावादी छौँ, देश बन्छ। अहिले जनताले २०७९ मा भोट हालेको, अब अहिले पनि हालौँ भनेर २०८२ सालमा भोट हालेका होइनन्। परिवर्तनको खातिर हालेका हुन्। त्यसकारण सङ्घीयता सुदृढीकरणमा पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत यत्तिकै दिएका होइनन् जनताले। केही होस् भनेर दिएका हुन्। हिजोका नेतालाई सामान्य चुनौती थियो भने अहिलेका नेतालाई ठूलो चुनौती छ। त्यसैले हामीले जसरी पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुधार गर्नुपर्छ, सुदृढ बनाउनैपर्छ। साना बालबालिका सडकमा यत्तिकै आएका होइनन्। वर्तमान सरकारले केही सुधारका काम पनि थालेको देखिन्छ। सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटाएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। प्रशासनलाई चुस्त बनाएको छ। अझै जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । रासस
