काठमाडौँ । शहीद परिवारबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यही फागुन २५ गते उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, प्रकाशबहादुर केसी, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. शिवकुमार यादव, भुवनप्रसाद वाग्ले र तुलसीराम पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।
वि.सं. २०५२–२०६३ को द्वन्द्वकाल तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूका परिवारजनले सरकारले ‘जनयुद्ध’ र ‘जेन्जी’ शहीद परिवारलाई मात्र सुविधा दिने निर्णय गरेको भन्दै संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश माग गर्दै गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
शहीद अम्बिका प्रसाद लुइटेल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली, जाजरकोट, रुकुम, पाँचथर लगायत विभिन्न जिल्लाका शहीद परिवारका सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्का २०८२ भदौ १५, असोज २१ र कात्तिक २० गतेका निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सो निर्णयमा ‘जेन्जी’ शहीद परिवारलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गर्ने, मासिक २१ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले १३० महिनाको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने तथा संघीय संसद् भवन परिसरमा ‘जेन्जी’ शहीदहरूको मात्र सालिक स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।
निवेदकहरूले उक्त निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, जीवनको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । समान प्रकृतिका सबै शहीद परिवारलाई समान सुविधा र सम्मान प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
रिटमा ‘जेन्जी’ शहीद परिवारलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा सबै शहीद परिवारलाई समान रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता, परिचयपत्र र सम्मानजनक व्यवहार उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारको जेन्जी’ शहीद परिवारलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयले विभिन्न कालखण्डमा शहीद घोषणा गरिएका परिवारबीच समानता र राज्यको दायित्वबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ ।
