काठमाडौं । सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधि सभाकालागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थुलुङ दधुकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट राजिनामा दिएर उमेदवारी दिएका असिम राई गम्भीर घेराबन्दीमा छन् । संघीय संसदमा सुशासनको वकालत गर्दै निर्वाचन मैदानमा उत्रिएका उनले नेतृत्व गरिसकेको पालिकामै १० करोडभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको तथ्य बाहिरिएपछि राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार थुलुङ दधुकोशी गाउँपालिका मा १० करोड ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम छ । कुल १ अर्ब २३ करोड ३६ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १७ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको र अघिल्लो वर्षको बाँकी जोडिँदा अद्यावधिक बेरुजु १० करोड नाघेको हो ।
प्रतिवेदनले ६ लाख २८ हजार असुल गर्नुपर्ने, ७० लाख ८७ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, २० लाख ६ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा ५३ लाख ९६ हजार पेस्की बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ९ करोड ९० लाख ६५ हजार रहेको बेरुजु एक वर्षमै बढेर १० करोड ६६ लाख ९६ हजार पुग्नु वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असफलताको संकेत हो ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ १० करोड ६० लाख १७ हजार र ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’तर्फ ४ लाख १५ हजार गरी १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा नै समावेश नगरिनु हो । सरकारी प्रणालीमै वित्तीय विवरण नसमेटिनु पारदर्शितामाथि ठाडो प्रहार हो । बैंक मौज्दात र कोष हिसाबबीच २२ लाख १७ हजारभन्दा बढी फरक देखिनु, बैंक मिलान नगर्नु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु प्रशासनिक लापरबाहीको प्रमाणका रूपमा देखिएको छ ।
खरिद गुरुयोजना नबनाइनु, उपभोक्ता समितिको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नु, भ्रमण खर्च स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लंघन हुनुजस्ता विषयले गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय शासन प्रणाली नै धरापमा परेको देखाउँछ । कर्मचारी दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नगर्नु र अनुदान अनुगमनमा कमजोरी देखिनुले विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा निरन्तर बढ्दो बेरुजुबीच नेतृत्व पन्छिन मिल्दैन । राजनीतिक रूपमा उक्लिन खोज्ने नेतृत्वले प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन ।
यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रहेका राईसँग जोडिएको काठमाडौंस्थित ‘यूनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि।’ मा आर्थिक हिनामिनाको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ। स्थानीय तहमा १० करोडभन्दा बढी बेरुजु र सहकारीसम्बन्धी आरोपले उनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
संघीय संसदमा सुशासनको नारा लगाउने नेतृत्वले आफ्नै पालिकामा देखिएको आर्थिक अराजकताको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने रु बेरुजु फर्छ्योट, असुल र प्रमाण पेशबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरी चुनावी मैदानमा होमिनु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि विवादास्पद देखिन्छ।
यसै विषयमा उम्मेदवार असिम राईसंग प्रतिकृया लिन खोज्दा कार्यक्रममा रहेको भन्दै प्रतिकया दिन चाहेनन् ।
