काठमाडौँ । विभिन्न समयमा द्वन्द्व तथा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारजनले सरकारले शहीद परिवारबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
द्वन्द्वकाल (वि.सं. २०५२–२०६३) तथा अन्य आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई नेपाल सरकारबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूका परिवारजनले संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण लगायतका आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकमा शहिद अम्बिका प्रसाद लुइटेल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वरिष्ट अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत २५ जना निवेदक रहेका छन्, जसमा रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली, जाजरकोट, रुकुम, पाँचथर लगायत विभिन्न जिल्लाका शहीद परिवारका सदस्यहरूले रिट दायर गरेका हुन ।
निवेदकहरूको दाबी अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा उनीहरूका आफन्तलाई शहीद घोषणा गरे पनि हाल ‘जनयुद्ध’ (जेन्जी) शहीद परिवारलाई मात्र परिचयपत्र वितरण, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जुन विभेदकारी र असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्का २०८२ भदौ १५, असोज २१ र कात्तिक २० गतेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गरिएको छ। ती निर्णयअनुसार जेन्जी शहीद परिवारलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गर्ने, मासिक २१ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले १३० महिनाको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने तथा संघीय संसद भवनमा जेन्जी शहीदहरूको मात्र सालिक स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।
निवेदकहरूले समान स्तरका सबै शहीद परिवारलाई समान व्यवहार, समान सुविधा र सम्मान दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व राज्यको भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानको समानताको हक, जीवनको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको मर्म विपरीत सरकारले निर्णय गरेको दाबी उनीहरूको छ।
यसअघि पाटन उच्च अदालतले समान प्रकृतिका शहीद परिवारलाई समान व्यवहार गर्न आदेश दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले जेन्जी शहीद परिवारलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा सबै शहीद परिवारलाई समान रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता, परिचयपत्र र सम्मानजनक व्यवहार उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले भोलीका लागि पेसी तोकेको छ ।
