‘बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर’
शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
सङ्घलाई जिडिपी र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सिफारिस
मंगलबार, वैशाख २, २०८२
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत...

